समाचारको विषयमा जिल्ला अदालतबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा पत्रकार महासङ्घको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश दिएको छ। नेपालखबरडटकम र बिजमान्डुडटकमविरूद्ध सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दिएको ‘निषेधाज्ञा’ मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंगलबार दुई अनलाइनमा निवेदकको विषयमा छापिएका समाचार नै हटाउन आदेश जारी गरेको हो।नेपाल पत्रकार महासंघले दुई सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर जिल्ला अदालत काठमाडौँले दिएको अल्पकालीन आदेशका विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

Advertisement

नेपाल पत्रकार महासङ्घले आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान–२०७२ को व्यवस्था र मर्म विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ ।न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले हिजो नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै निवेदकलाई क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट तथ्यहीन समाचार प्रकाशन/प्रसारण नगर्नु/नगराउनु तथा प्रकाशित भएका समाचार अनलाइनबाट हटाउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको देखिएको महासङ्ले जनाएको छ ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने विषयमा विपक्षीसमेतको छलफलका लागि अदालतले असार ४ गते पेसी तोकिदिएको छ। सञ्चारमाध्यमको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलले उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्न सक्छ।

बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा महासंघले प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै प्रश्न उठ्दा त्यसको तथ्य पुष्टि गर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै हुने भन्दै पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ ।यसैबीच सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठकविरुद्ध काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पाठकविरुद्ध उजुरी परेको र अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो ।